गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को बैठक आयोजित हुई। इसमें कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के लिए दी गई कर राहत का विस्तार और पेट्रोलियम को इसके दायरे में लाने पर बातचीत शुरू करना शामिल है।
परिषद, जो महामारी की शुरुआत के बाद से अपनी पहली शारीरिक बैठक आयोजित करेगी, खाद्य वितरण ऐप पर जीएसटी लगाने पर भी विचार कर सकती है और फुटवियर और टेक्सटाइल जैसी वस्तुओं पर कर की दरों में प्रस्तावित बदलाव कर सकती है, जिन्हें एक वर्ष से अधिक के लिए होल्ड पर रखा गया था।
मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों की ईंट भट्टों, गुटखा और पान मसाला, और रेत खनन जैसे उद्योगों के लिए वास्तविक उत्पादन के बजाय उत्पादन क्षमता के आधार पर इनमें से कम से कम एक या दो सेक्टर के लिए एक नई कर प्रणाली शुरू करने की मांग पर भी विचार किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में कर चोरी की घटनाएं काफी बड़े पैमाने पर हुई हैं।
केरल सहित कुछ राज्यों से जीएसटी को लागू करने के लिए पांच साल के मुआवजे की अवधि के विस्तार की मांग करने की उम्मीद है जो अगले वर्ष जून में समाप्त हो रही है और 2017 में कर पेश किए जाने के बाद से उनकी राजस्व बाधाओं के बारे में चिंताएं उठाती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले राज्यों से वादा किया था कि मुआवजे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए परिषद की एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी। जानकार सूत्रों ने कहा कि हालांकि इस तरह की बैठक बाद में भी हो सकती है, मुआवजे पर शुक्रवार की एजेंडा मद केंद्र और राज्यों के बीच बातचीत की शुरुआत करेगी।
परिषद के सिक्किम के अनुरोध पर भी विचार करने की संभावना है कि बिजली उत्पादन और दवा उत्पादों पर एक छोटा उपकर लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि लगभग 300 करोड़ जुटाए जा सकें और कोरोना प्रेरित वित्तीय तनाव का सामना किया जा सके।